पूर्वी घरातून बाहेर पडताना दही, साखर किंवा गूळ आणि खोबरे खाऊनच घराबाहेर पडण्याचा रिवाज होता. सध्या कुठलेही पाहुणे घरात आले तर पाहुणचार म्हणून चहा देण्याचा रिवाजच झाला आहे. यासोबतच तरुणाईला सुद्धा गरम, गरम वाफाळलेला चहा प्यायची भुरळ पडलेली दिसते. परंतु चहा बनवताना टाकण्यात येणारे दूध, साखर, चहा पावडर हे आरोग्यास अपायकारक तर नाही ना? अथवा लोकसंख्या वाढ, वातावरणातील बदल आणि दुष्काळ असला तरी मुबलक प्रमाणात दुधाचा पुरवठा कसा होतो? हे प्रश्न निर्माण होतात. परंतु दैनंदिन जीवनात आपण घेत असलेली औषधे आणि इतर खाद्यपदार्थ यामध्ये काही नफेखोर व्यवसायिक राजरोसपणे भेसळयुक्त आणि पूर्णतः नकली माल उत्पादित करत असल्याचे उघड झाले असून याचा परिणाम जनजीवनावर होत आहे.
जनतेवरील दुहेरी संकट: मोठमोठ्या जाहिराती, प्रलोभने, डिस्काउंट आणि गिफ्ट हॅम्परच्या नावाखाली एक्सपायर झालेल्या वस्तूंचे एकत्र पॅकिंग करून मोठमोठ्या मॉल आणि दुकानांमधून सर्रास विक्री केली जाते, आणि याला जनता फसते, यासोबतच भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ खाऊन नागरिक आजारी पडतात आणि त्यावर उपचार घेण्यासाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये दाखल होतात. मात्र, येथे उपचारासाठी वापरली जाणारी औषधेच जर बनावट असतील, तर रुग्णांच्या प्रकृतीवर त्याचा आणखी विपरीत परिणाम होतो. यामुळे पुढील प्रश्न निर्माण होतात सामान्य नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्या या परिस्थितीला जबाबदार कोण? भेसळयुक्त अन्न व औषधांचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकारने मनुष्यबळाची कमतरता का सोडवलेली नाही? जबाबदार अधिकारी आणि यंत्रणा यांना उत्तरदायित्व निश्चित करून या समस्येवर ठोस उपाययोजना का केली जात नाही? भेसळयुक्त अन्न आणि बनावट औषधांमुळे होणारी जीवित हानी याला जबाबदार कोण?
रुग्णालयात बनावट औषधे : मागील वर्षी गांम्बिया आणि उज्बेकिस्तान या देशांनी भारतीय कंपन्यांनी दिलेल्या कफ सिरप मुळे लहान मुलांचे जीव गेले असे आरोप केले. त्यानंतर जागे होऊन प्रशासनाने देशातील औषध निर्यात धोरण आणि कफ सिरप उत्पादक कंपन्यांच्या तपासण्या सुरू केल्या यामध्ये राज्यातील २०० औषध उत्पादकांची दोन हजार पेक्षाही अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्रा शिवाय निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी २०२३ ला निदर्शनास आले, तसेच राज्यामध्ये कफ सिरप तयार करणाऱ्या ८४ कंपन्यांच्या तपासणीत १७ कंपन्या दोषी आढळल्या, तसेच सर्रास सरकारी रुग्णालयांमध्ये बनावट अथवा कमी दर्जाची औषधे, इंजेक्शन आणि गोळ्या यांचा पुरवठा होत असल्याचे किती घटनांतून उघड झाले आहे जसे नागपूर मध्ये आयन च्या इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती महिलेचे पोटातील बाळ दगावले, उमरगा तालुक्यातील आयर्न फॉलिक ऍसिड गोळ्या खाल्ल्याने लहान मुलांना उलट्या झाल्या, तसेच बीड आंबेजोगाईतील स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात अँझिथ्रोमायसीन-५०० आणि अँमॉक्स या बनावट गोळ्यांचा पुरवठा झाल्याचे उघड झाले आहे.
आयुर्वेदिक औषधीच्या नावाने फसवणूक: देशातील सर्वात मोठया आयुर्वेदिक कंपनीच्या दंतमंजन या शाकाहारी प्रोडक्ट मध्ये समुद्र फेन वापरण्यात येत आहे, यासोबतच मयूर चंद्रिका भस्म ( मोरांच्या पिसाची पावडर), कोंबणचडी गुळीका ( जनावरांच्या शिंगांची पावडर ), हस्ती भस्म ( हत्तीच्या दाताची पावडर) यासारख्या व इतर आयुर्वेदात वापरण्यात येणाऱ्या औषधी मध्ये सर्रास भेसळ होत असून निष्पाप जनावरांची कत्तल करण्यात येते, जो सापडला तो चोर अशा न्यायाने कारभार होणार असेल तर समाजसेवेचे बुरखे पांघरणाऱ्या चोरांना सामान्यांच्या आरोग्याशी खेळण्यासाठी रान मोकळे होईल.
मनुष्यबळाचा अभाव आणि विलंबित अहवाल: राज्यात औषध निरीक्षकांची ११९ आणि सहायक आयुक्तांची ४२ पदे रिक्त असल्याने औषधांचे नमुने घेण्याचे आणि त्यांची तपासणी करण्याचे काम प्रचंड कमी प्रमाणात होते. यासोबतच राज्यातील औषध निरीक्षकांकडून घेतलेले औषधांचे नमुने तपासणीसाठी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, आणि नागपूर येथील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जातात. औषध व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यानुसार ६० दिवसांत अहवाल देणे अपेक्षित असले तरी मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ६-१२ महिने, कधी कधी त्याहून अधिक वेळ लागतो. बनावट औषधे आणि गोळ्यांचा शोध घेणे कठीण बनले आहे, मनुष्यबळाच्या या कमतरतेमुळे औषध निरीक्षकांकडून नमुने वेळेवर घेतले जात नाहीत, आणि जे नमुने घेतले जातात ते प्रयोगशाळांमध्ये प्रचंड विलंबाने तपासले जातात. याचा थेट परिणाम रुग्णांच्या आरोग्यावर होतो, कारण तपासणी अहवाल येण्यापूर्वीच ही औषधे मोठ्या प्रमाणात वितरित होऊन रुग्णांच्या पोटात पोहोचतात. अंबाजोगाईतील घटनेत १४ महिन्यांनी अहवाल आल्यानंतर २५,९०० गोळ्या आधीच वापरल्या गेल्या होत्या.
कायदे कोमात अधिकारी जोमात: खाद्यपदार्थांसाठी ऍगमार्क हा कायदा सर्वात जुना असून हा मुख्यत्वे खाद्य पदार्थांसाठी वापरला जातो, खाद्य अपमिश्रन निवारण अधिनियम ( प्रिव्हेंटेशन ऑफ फुड अडल्टरेशन ऍक्ट ) १९५४, या कायद्यामध्ये पूर्वी न्यायालयीन आदेशानंतरच कारवाई होत होती यात बराचसा वेळ वाया जात असल्यामुळे यात सुधारणा केल्या त्यानुसार कारवाई ताबडतोब होण्यासाठी अन्न औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाच ठराविक मर्यादेपर्यंत कारवाईचे अधिकार देण्यात आले, या व्यतिरिक्त अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा ( NDPS ) १९८५ आणि ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट १९४० यानुसार या अधिकाऱ्यांनी कमी दर्जा, मिथ्याछाप, पूर्णतः मानवी जीवनास अपायकारक नकली औषधे आणि अन्नपदार्थ उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या आणि व्यक्तींवर या कायद्याअंतर्गत कारवाई करणे अपेक्षित आहे, परंतु हे अधिकारी याचा वापर आपले खिसे भरण्यासाठी करत आहेत, अन्न औषध प्रशासनातील अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि औषध निरीक्षक अधिकारी केवळ मासिक तपासणीचे लक्षांक उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ठरवून खाद्यपदार्थ आणि औषधांचे नमुने काढत असतात आणि कागदोपत्री लुटुपुटु च्या कारवाया करतात. जसे सणासुदीच्या काळातच मिठाई, मावा, खाद्यतेल, तूप यावर मोघम कारवाया केल्या जातात. राज्यामध्ये अन्न खाद्यपदार्थ तपासणीच्या केवळ तीन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळेतील अन्न विश्लेषक आणि औषध विश्लेषक ही पदे ६०% रिक्त आहेत अर्थातच अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर तपासणीचा भार येऊन कामात विस्कळीतपणा येत आहे कायद्यानुसार १४ दिवसात प्रयोगशाळे कडून तपासणीचा अहवाल येणे बंधनकारक असले तरी हा अहवाल येण्यास दीड ते दोन महिने लागत आहे. या व्यतिरिक्त प्रयोगशाळांमध्ये अद्ययावत अशा तपासणी यंत्रणांचा अभाव आहे. एकीकडे नफेखोर औषध आणि खाद्यपदार्थ कंपन्या निरनिराळ्या युक्त्या लावून औषधे आणि खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करत असतात, तसेच शासनाने ही वेळोवेळी संशोधन करून कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे, परंतु या प्रयोगशाळांमधील संशोधन अधिकारी ( रिसर्च ऑफिसर ) ही पदेसुद्धा रिक्त आहेत, भेसळीचे प्रकार अद्ययावत झाले असून प्रयोगशाळांची अवस्था दयनीय स्वरूपात आहे, या वाटचालीमुळे शासनाची याकडे असलेली अनास्था दिसून येते; मग प्रश्न पडतो “एवढ्या यंत्रणा, कायदे असून सुद्धा केवळ कामांमध्ये निष्काळजीपणा आणि कार्यतत्परतेचा अभाव यामुळे देशातील कित्येक जनसामान्यांच्या आरोग्यावर आत्तापर्यंत किती विपरीत परिणाम झाला असेल?” यावरून “भेसळ कंपन्या जोमात आणि सामान्य जनता कोमात!” असे म्हणावे लागेल. सध्या सुरू असलेली ऑनलाइन औषध विक्री यामध्ये कित्येक वेळा बनावट औषधे, ज्या औषधांचा वापर युवा वर्ग व्यसनासाठी करतो अशी औषधे सहजच घरपोच दिली जातात, यामुळे कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
अतिश साळुंके ( संपादक ),
९८८१६६५११०
satyaupasak@gmail.com
